काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष परिवर्तन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर रातारात सदस्य बनाएर दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भण्डारीलाई नियमाबली नै संसोधन गरेर नियुक्ती गरिएपछी चौतर्फी बिरोध भएको थियो।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले प्रेस काउन्सिलको नियमावली परिवर्तन गर्दै कार्यवहाक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको भन्दै चेतनाथ धमलाले सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनुपर्दा काउन्सिल आफैंले त्यहाँ कार्यरतमध्ये वरिष्ठ सदस्यलाई बनाउने व्यवस्था रहेकोमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोहि बुँदा संशोधन गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले काउन्सिलमा कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित सरकारले प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ८ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको थियो ।

प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई कामकाजका लागि बाटो खुलेको छ ।