Online Nepal
  • आइतबार, ९ मंसिर २०८१
  • ३० वर्षे सेवाहद हटाउने पक्षमा गृहमन्त्री लामिछाने

    ३० वर्षे सेवाहद हटाउने पक्षमा गृहमन्त्री लामिछाने

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, २७ फाल्गुन २०८०
  • 2.5K
    SHARES

    काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जोड दिएका छन् । यसबाट कसैलाई घाटा तथा कसैलाई नाफा भए पनि कसैले त्याग गर्नैपर्ने उनले बताए ।

    आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको निरीक्षणपछि उनले यस विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेका हुन् ।



    ‘३० र्षे सेवा अवधिको विषयमा म क्लियर छु, यो हटाउनुपर्छ। तर, के, कसरी र कुन बेला भन्ने कुरा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा पनि कोही न कोहीले त्याग गर्नुपर्छ। कसैलाई तत्काल लाभ वा हानी पनि पर्न सक्छ। व्यक्तिलाई होइन अधिकांशको हित हुने गरी दीर्घकालसम्मका लागि नीति बनाउनुपर्छ।’



    सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

    ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठन र त्यसको नेतृत्वले वृत्ति–विकासको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा सरुवा–बढुवाका लागि समेत शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहान्छु,’ उनले भने,‘र, त्यसको सुरुआत पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा डीआइजी र एसएसपीहरुको सरुवाका क्रममा गरेको थिएँ। त्यसबेला सरुवा भएर मधेस प्रदेशमा जानुहुने वर्तमान महानिरीक्षकले नै त्यसबारे धेरै बताउन सक्नुहुन्छ ।’

    कुनै कर्मचारी सरुवा–बढुवाका लागि कतै धाउनु नपर्ने अवस्था बनाउन नीति र विधि आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको योजना बनाएर ल्याउन उनले निर्देशन दिएका छन् ।

    आफु कुनै व्यक्ति विशेषको सरुवा–बढुवा गर्ने र त्यस वापत लाभ लिएर पेट पाल्ने उद्देश्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालय आएका नभई केही फरक गर्ने चाहना, नीति–विधि स्थापित गर्ने हुटहुटी र प्रणालीको विकास एवं बेथितिको अन्त्यको दृढसंकल्प बोकेर आएकाले त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

    प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

    ‘आफ्नो शक्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिनुहोस्। अनावश्यक भारी नबोक्नुहोस्। निर्धक्क भएर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्नुहोस्। नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्नुहोस्,’ उनले भने,‘ कुन व्यक्ति, कुन स्थानका लागि योग्य छ सोही स्थानमा राख्नुहोस्। मबाट तपाईंहरुको काममा हस्तक्षेप हुने छैन। तर, मैले केही नगर्ने, अन्यले चाहिँ संगठन चलाउने अवस्था आयो भने बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ।’

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार