काठमाडौं । विश्व बैंकले कोभिड नियन्त्रणका लागि इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्टका रूपमा नेपाललाई ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक ऋण दिएमध्ये स्वास्थ्यसेवा विभागले पाएको बजेटमा चर्को अनियमितता हुने भएको छ ।

नेपालले ब्याज तिरेर लिएको ५ अर्ब ऋणमध्ये स्वास्थ्य सामग्री, औजार तथा उपकरण खरिदका नाममा स्वास्थ्य सेवा विभागले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । सो कर्जाबाट विभागले गर्न लागेको अल्ट्रासाउन्ड खरिद, थर्माकोगुलेटेड, एक्स–रे विथ डीआर, सि–आर्म र इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड खरिदमा भ्रष्टाचार हुन लागेको हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका शक्तिशाली ठेकेदारका रूपमा परिचित विशाल पण्डितसँगको मिलेमतोमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरासियालगायतसँग सेटिङमा भ्रष्टाचार गर्न लागिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । पण्डित नेपालमा फिलिप्स कम्पनीको स्वास्थ्य उपकरण बेच्ने व्यापारी हुन् ।

विभागले ४ माघ २०८० सालमा आह्वान गरेको ५० सेट ‘फिक्सड एक्स–रे ५०० एमए वीथ डिटेक्टर’ को २६ करोडमा खरिद गर्नेगरी आह्वान टेन्डरमा डिक्टेर र प्रिन्टरको ठेक्का पण्डितले पाउने निश्चित भएको छ । अन्य आपूर्तिकर्ता १६ करोड दिन तयार हुँदाहुँदै विभागले पण्डितसँग सेटिङ गरेर यो मेसिन २५ करोडमा खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।

एउटा हाइफ्रिक्वेन्सी एक्स–रेको मूल्य करिब १६ लाख, डिटेक्टरको १२ लाख र प्रिन्टरको ४ लाख पर्छ तर विभागले पण्डितसँग करिब ५२ लाखमा खरिद गर्ने गरी सेटिङ मिलाएको छ । पण्डितले दक्षिण कोरियाको पिक्सजेन कम्पनीबाट डिटेक्टर ल्याइदिने गरी र अर्का मेडिकल व्यवसायी उमेश शर्माले भारतको एलेन्जर कम्पनीबाट एक्स–रे ल्याइदिने गरी सेटिङ मिलाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतोमा स्वास्थ्य उपकरण बजारको मूल्यभन्दा दोब्बरमा किनिँदै छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले साउन यता खुलाएको अधिकांश ठूला रकमका टेन्डरमा करोडौंको घोटाला भइरहेको आरोप लागेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नाटकीय हिसाबले मिलान गरी कुन सामग्रीको ठेक्का कुन कम्पनीलाई दिने पहिल्यै निश्चित गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको पाइएको छ । टेन्डरको स्पेसिफिकेसन आफूले चाहेको कम्पनीबाहेक अन्यले ठेक्का पाउनै नसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन लक्ड गरेर बनाएको पाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट