काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठक अब बस्ने बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्ने गरी सकिएको हो।

समितिको आइतबारको बैठकमा सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सकारात्मक बनेपछि आइतबारै विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरुप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न दलहरु सहमत देखिएका छन् । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायबारे सहमति हुन सकेन।

मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत छन् । तर स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।

तर पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने । अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो नलागेपछि कानुनमन्त्रीले थप छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै समय मागेका हुन् ।