काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ पदाधिकारी (भिभिआइपी)को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

६ वर्ष अघि दायर भएको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आज यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर ६ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता कोइरालाले ०७४ माघ १९ गते दायर गरेको रिटको मंगलबार टुंगो लागेको हो ।