काठमाडौं । सरकारलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् सुशासन कायमका लागि १८ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सम्पादित कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदनसहित सो सुझाव पेस गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझाव वा निर्देशन दिने, सतर्क गराउने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा छ लाख ८१ हजार २१५ जना अर्थात् ९७।७९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सात लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८।६८ प्रतिशत पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले प्रदेश तहसम्म विस्तार अति आवश्यक देखिएको, निगरानी गर्ने निकायहरूबिच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिप्रेक्ष्य सो बमोजिम निजी क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विभिन्न १८ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।