काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहले पाएको यो संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको दुरुपयोग भएको र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले निगरानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

संविधानले आवश्यक कानुन बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट छुट्याउने, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्र नाथ सुक्लले संघ र प्रदेशमा चेक एण्ड ब्यालेन्सका विभिन्न संयन्त्रहरु रहेको तर, स्थानीय तहमा नरहेको बताए ।