काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले विश्वविद्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना परामर्शदाता, सल्लाहकार विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतको सेवा प्रदान गर्ने काम गर्न नहुने भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा २० बुँदे आचारसंहिता तयार गरेको छ। आचारसंहितामा विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने उल्लेख छ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा दलको सदस्यता राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रभाव पार्न नहुने, काल्पनिक नामबाट बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट कुनै पनि सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रकाशित गर्न नहुने उल्लेख छ।

ऐनको मस्यौदा लागू भए शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि क्रियाकलापबाट बाँध्नेछ।

आचारसंहितामा विश्वविद्यालयको काम र विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्याङ्कनमा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैको कुनै प्रकारको दानदातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा विद्यार्थी तिनको आफन्तसँग सापटी लिन नहुने, प्रदर्शन गर्न हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न दबाबदिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा विद्यार्थीको कुनै तरिकाबाट विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने उल्लेख छ।

अधिकांश शिक्षक र कर्मचारीहरू विभिन्न राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा सहभागी हुन थालेपछि सरकारले आचारसंहितामार्फत् कडा गर्न थालेको हो। नेपाल समाचार दैनिकबाट