काठमाडौँ । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ । आयोग सदस्य ६ जना हुने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक थप गरिएको हो ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधन गरेर आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिलासहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो । यो गठन आदेशपछि आयोगमा अब सदस्य संख्या सात पुगेको छ ।

प्रशासनिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आयोगले अनावश्यक दरबन्दी घटाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसको ठिक उल्टो अमूक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिन पद सिर्जना गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट एकजनालाई सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) दोस्रो संशोधन आदेश, २०८० जारी गरेर अनुकूलता मिलाएका हुन् । नागरिक दैनिकबाट