काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा केही ठेकेदारको मनपरीले सीमा नाघेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेको छ ।

गतबर्ष नेपाल प्रहरीको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयबाट हिमाली आइटम खरिदमा भएको अनियमिततामा अख्तियारले जिल्ला जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र लेखापालहरुसँग बयान लिइरहेको छ ।

गतबर्षको खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रहरीका हाकिम र सिपाही हवल्दारले अख्तियार धाइरहेको अवस्थामा यो बर्ष त झन् गुणस्तर फेल भएको हिमाली आइटम खरिदका लागि चलखेल भएको थाहा पाएपछि आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले मानवस्रोत विभागका प्रमुख एआईजी टेकप्रसाद राईको अध्यक्षतामा छानबिन समिति नै बनाएका छन् ।

प्रहरीका ठेक्कामा एकाधिकार जस्तै कायम गरेका जेएमबीडी इन्टरनेशनलका राजमान मिश्रले गुणस्तर परीक्षणमा फेल भएको हिमाली आइटम आपूर्ति गर्नेगरी सेटिङ गरेको खुलेको छ ।

अल्पाइन हिमालयन प्रालीलाई टेण्डर मिलाउने गरी राजमान मिश्रले सेटिङ गरेको स्रोत वताउँछ । अल्पाइन हिमालयनका ज्ञानेन्द्र अधिकारी र राजमान मिश्र पार्टनर रहेको स्रोतले थप उल्लेख गरेको छ। प्रबन्ध निर्देशनालयले करिब १५ दिनअघि गरेको टेण्डरमा राजमान मिश्रले बिड गर्ने भनेपछि अरु ठेकेदारहरुले नमूना नै पेश गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान ठेक्कामा ठेकेदार मिश्रको बोलवाला छ । मिश्रले जुन कम्पनीको नाममा बोलपत्र पेश गरेपनि अरु आपूर्तिकर्ता टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नै डराउँछन् । मिश्रले मौका यही हो भनेर गुणस्तर फेल भएको हिमाली आइटमको नमूना प्रबन्ध निर्देशनालयमा बुझाए ।

गुणस्तर फेल भएको हिमाली आइटम प्रहरीमा बुझाएको कुरा आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरको कानमा कतैबाट पुग्यो । सज्जन स्वभावका आईजीपी कुँवरले तत्कालै सोधीखोजी गर्दा गुणस्तर फेल भएको नमूना नै हो भन्ने एकीन भयो ।

गुणस्तर फेल भएको हिमाली आइटम खरिद गरी भोलि अख्तियारको छानबिनमा पार्न खोजिएको थाहा पाएपछि आईजीपी कुँवरले छानबिन गर्न एआईजी राईको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेका छन् ।

प्रहरी स्रोत भन्छ–’आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालय एआईजी मिरा चौधरी मातहत पर्दछ । एआईजी मिरा चौधरीलाई समेत ठेकेदार मिश्रले सेटिङ गरेका हुन् कि उनी समेत अनभिज्ञ हुन्, त्यो भने छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएपछि मात्र थाहा होला ।’

गएको आर्थिक बर्षमा तत्कालीन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न १९ जिल्लाबाट हिमाली आइटम खरिद गरेका थिए । जेएमबीडी इन्टरनेशनलको नमूना पठाएर त्यही कम्पनीबाट खरिद गर्न निर्देशन दिइएपछि १९ हिमाली जिल्लाका डीएसपी र लेखापालले आईजीपी सिंह र प्रबन्ध निर्देशनालयको आदेश पालना गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुुसार प्रतिस्पर्धा गराउँदा राजमान मिश्रको कम्पनीले पाउने संभावना नहुने र सेटिङ गर्न गाह्रो भएपछि कोटेसनमा जिल्ला जिल्लाबाट खरिद गर्न लगाइएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बजेट पठाएर जिल्लामा हिमाली आइटम बुझाई जेएमबीडीले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी लिएको थियो ।

तत्कालीन आईजीपी सिंहले खरिद ऐन छलेर टुक्रा टुक्रा पारी कोटेसनमा हिमाली आइटम खरिद गरेको बिषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले जिल्लाका डीएसपी, लेखापालसँग मात्र होइन, हिमाली आइटम बुझ्ने २ सय ६० भन्दा बढी सिपाही हवल्दारसँग समेत बयान लिइसकेको छ ।

सुडान काण्डमा एपीसी खरिद तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सुजाता कोइरालाको योजनामा भएको थियो । तर उनीहरु कानुनी रुपमा कहीँ पनि संलग्न नदेखिएकाले तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणा, हेम गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी लगायतका प्रहरी अधिकृतहरु जेल जानुपरेको थियो ।

गएको बर्षको हिमाली आइटममा भएको खरिद तत्कालीन आईजीपी धिरजप्रताप सिंह र प्रबन्ध निर्देशनालयका हाकिमहरुको डिजाइनमा भएको थियो । तर खरिद प्रक्रिया र कमिसनमा कुनै पनि संलग्नता नभएका हिमाली जिल्लाका डीएसपी, लेखापाल र तल्लो दर्जाका प्रहरी अख्तियारमा बयान दिन जानुपरेको छ । अख्तियारले हिमाली आइटम खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा मुद्दा दायर गर्दा योजनाकारहरुले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोषहरु फस्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

प्रहरीका लागि पहाडी र हिमाली १९ जिल्लामा जुत्ता, मोजा, पंजासहितका ८ किसिमका न्यानो हुने कपडा लगायतका सामान खरिद गरिंदैआएको छ ।

हिमाली आइटम खरिदको टेण्डर विडकै क्रममा अनियमितता भएको र मानवश्रोत विभागका एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएको बारेमा प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी मिरा चौधरीसँग बुझ्दा उनले भनिन्–‘त्यो त उहाँ (राई)सँग नै सोध्नुपर्छ ।’
ठेकेदार मिश्रले भने हिमाली आइटमको काम आफूले गर्दै नगरेको दावी गरे ।

ठेकेदार मिश्रले हिमाली आइटमको काम आफूले गर्दै नगरेको दावी गरे । तत्कालीन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले भने १९ जिल्लामा भएको हिमाली आइटम खरिदको  निर्णय प्रकृयाको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको अनलाइन नेपालसँग  बताए ।