काठमाडौं । डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको चक्रव्यूहमा सरकार परेको छ। महसुल नतिर्ने बरु नेताहरूलाई खुशी पार्ने रणनीतिमा उद्योगीहरू लाग्दा राज्यको सवा २२ अर्ब रुपियाँ जोखिम परेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले विद्युत् महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका २४ उद्योगमा तत्काल पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि राज्य कोषमा आउनै लागेको २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ हाललाई नउठ्ने भएको हो।

डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूले लगातार ४६ वटा मुद्दा हारेपछि राजनीतिक लबिङमा लागेका थिए।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूमार्फत् गरेको लबिङका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो निर्णयमा तीन साता पनि टिक्न सक्नुभएन।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न शुरू गरेको थियो । सोही बीचमा केही उद्योगीहरू अदालत गए पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदमलाई जायज मानेको छ।

उद्योगीहरूले दबाब बढाउँदै गएपछि पुस १६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६० किस्तामा महसुल बुझाउन सक्ने र पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन पुनः जोड्न सकिने सुविधा दिएको छ। यो सुविधालाई उपयोग गर्दै हिमाल स्टिलले पुनः लाइन जोडेको छ।

बक्यौता महसुल असुल गर्न अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत बाटो खुला गरिदिएको सन्दर्भमा सरकारले एकाएक आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्दै पुनः विद्युत् लाइन जोड्ने र आयोग बनाउने निर्णयमा पुगेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट