दाङ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रशासनिक निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतवार दाङको भालुवाङमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै प्रमुख प्रमुख आयुक्त राईले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकार तहमा नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक निर्णय प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नीतिगत निर्णय के हो र के होइन ? भन्ने विषयसमेत परिभाषित हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कर्मचारी भर्ना र सल्लाहकार राख्दा त्यसको औचित्यता र कानूनी आधारलगायत कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । सुशासन कायम गर्न सबैले कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।