सामान्यतया नेपाल प्रहरीले गर्ने काम भनेको सरकारले बनाएका कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्नु र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गरि भयरहित समाजलाई गतिशिल बनाउनु हो।

त्यसैगरी घटित अपराधको अनुसन्धान गर्नु र अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पनि प्रहरीको मुख्य काम नै हो। जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिती समेत बनेको हुन्छ जसमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख त्यसको सदस्य रहन्छ्न ।

सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई हेरेर त्यहि समितिले नै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चालिने रणनीति के कस्तो अपनाउनु पर्ने हो सो बारे निर्णय गरी कार्यन्वयन गर्ने गर्दछ।

तर, यो सुरक्षा रणनीति पहिला घोषित कार्यक्रमको लागि लागू हुने हो। कहिलेकाहिँ परिस्थिति यसरी विकसित हुन्छ कि सँगै खटेको कमान्डरलाई पनि प्रहरी जवानले आदेश माग्ने अबसर नपाउन सक्छन्। हो त्यस्तै आकस्मिक विषयबस्तु आउन पनि सक्ने आंकलन गरेरै होला सायद प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनले सुरक्षाकर्मीलाई आत्मरक्षाका लागि गोली समेत प्रहार गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको।

कानुनतः गोली चलाउने आदेश दिने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई तोकेको हुन्छ । तर प्रजिअ फिल्डमा गएर वास्तविक अवस्था बुझ्ने गरेका हुन्छ्न हुँदैन त्यसको व्यवहारिक पाटो केलाइनु पर्दछ।

हो, घोषित रुपमा कुनै राजनीतिक दलको आन्दोलन भए प्रजिअले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय नै गराउलान, चुनौती थपिदै गए कर्फ्यु आदेश नै जारी गर्लान । तर, सामान्य विवाद भनेर प्रहरी परिचालन भएको घटनामा अस्वाभाविक रुप लिएर बल प्रयोग गर्दा त्यतिखेर विवेक  पुर्याउने र परिस्थितिलाई सहजतामा कुन स्तरको बल प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय अधिकार फिल्डकै कमाण्डरमा हुने हो।

त्यतिखेर प्रहरीको सेटले काम गरेमा मात्र जिल्ला प्रमुखसँग आदेश माग्ने र प्रहरी प्रमुखले प्रजिअसँग आदेश माग्ने समय हुन्छ । हाम्रो जस्तो भूगोल भएको मुलुक र प्रहरीले प्राप्त गरेका संचार सेटको प्रयोगबाट यो प्राय सम्भब छैन ।

जुन कुरा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँवरले ललितपुरको बालकुमारी घटनाको सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिमा ब्यक्त गरेका विचारबाटै प्रष्ट हुन्छ।

अब चर्चा गरौ दुई वटा घटनाः बालकुमारी घटनामा सुरुदेखि बेरोजगार युवा आन्दोलित भएकोले जिल्ला सुरक्षा समितिले थ्रेट विश्लेषण गरेरै ठूलो मात्रामा प्रहरी खटाएको देखिन्छ भने जिल्लाबाटै अप्रेसन कमाण्डर उमेश लम्सालको नेतृत्वमा टोली खटेको बताईन्छ। त्यसरी खट्दा स्वभावैले सिद्धान्त अनुसार बल प्रयोग हुन्छ नै।

काठमाडौकोको मुख्य सडक नै कब्जा गरेर मन्त्रीको गाडी जलाउँदा बल प्रयोग नगर्नु भनेको अराजकतालाई स्विकार्नु र राज्यविहिनताको आभास दिनु हो। त्यतिखेर प्रजिअको आदेश लिने अवसर पनि प्राप्त नहुन सक्छ । किनकी राज्यको मन्त्री चडेको गाडी जल्दा पनि गोली नचलाउने अपेक्षा गर्ने हो भने राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई हतियार नै दिनु हुँदैन।

कि त पहिलो अवस्थामा लाठी र अश्रुग्यास मात्र बोकेको प्रहरी खटाउने र परिस्थिति जटिल बन्दा प्रजिअ सहित जिल्ला प्रहरी प्रमुख खटिने गरि सुरक्षा योजना बनाउनु पर्यो । तब मात्र प्रजिअले मैले आदेश दिएको थिइन भन्न मिल्छ । अन्यथा सधै हुने के हो भने पहिला सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्ने र पछि त्यसलाई प्रजिअबाट वैद्यता प्रदान गर्ने हो ।

अब अर्को घटनाको कुरा गरौं । सर्लाहीको बरथहवामा भएको घटना पनि त्यस्तै हो । पहिला सानो समूहमा प्रहरी खटेको र घटनाले उग्र रुप लिएर सुरक्षाकर्मी माथि ढुङ्गामुडा गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा नै एक जनाको मृत्यु हुन पुगेको हो। यस्तो घटनामा प्रजिअले मैले आदेश दिएको थिइन भनेर अन्तरबार्ता दिएको पनि देखियो।

त्यस्ता खाले अधिकारी सिडिओ बन्छु भनेर नलागे हुन्छ। फिल्डमा खटेको सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएर जिल्लाको सुरक्षा कायम गर्छु भन्ने सोच राख्नेहरु किन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनु ? कमजोर कमान्ड, विश्लेषण क्षमता नभएकाहरुले पद ओगटेर बस्नु पनि जायज हुदैन र त्यस्तो अधिकारीबाट जिल्ला सुरक्षित हैन कि झन असुरक्षित हुन्छ र दन्डहिनताले बढवा पाउनेमा दुईमत छैन ।

अहिलेको आंकडा हेर्ने हो भने वार्षिक पाँच हजार सुरक्षाकर्मीले जागिरबाट अवकाश लिएको देखिन्छ भने भर्ना मुस्किलले १००० जना भएका हुन्छन। त्यस्तै अनुपात कायम रहने र सुरक्षाकर्मीले आफ्नो डियुटि निर्बाह गर्दा निलम्बन हुनु पर्ने, कारबाही भोग्नु पर्ने वा सरुवा हुनु पर्ने भएमा अझ यो आंकडा बढ्छ र बाटोमा खट्ने सुरक्षाकर्मी नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ।

तसर्थ आकस्मिक रुपमा राज्य भित्र गोली परिस्थितिले चल्ने कुरा हो र परिस्थितिको रिपोर्टिङ कमाण्डरले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको हुन्छ । यसरी गोली चलाउँदा गोली चलाउने परिस्थिति थियो वा थिएन पछि छानबिन गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरे अनुसार कारबाही हुन्छ नै। तर, यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हचुवाको भरमा समग्र शान्ति सुरक्षालाई खलल पुग्ने गरि अन्तरवार्ता दिनु, प्रहरी कमाण्डरले पनि आदेश दिएको थिएन फिल्डमा पड्काइ हालेछ भन्नू त्यो कमजोर कमान्डरको पानी माथिको ओभानो बन्ने र आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोज्ने शैलीको घोतक हो ।

समग्र घटनाको परिस्थिति अनियन्त्रित भै नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान लाग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क हुन नसके वा कल नलागे के गर्ने ? यसरी मैले आदेश दिएको थिएन भन्नु स्थितिलाई थप जटिल र भयाबह बनाउनु हो । तसर्थ भर्खर घटेका दुई घटनाबाट प्रहरी संगठन र राज्यले राम्रो शिक्षा लिएर सहि कदम नचालेको खण्डमा तल्लो दर्जाको कर्मचारीको मनोबल गिर्न गएर सुरक्षा कायम हैन कि दन्डहिनताले बढवा पाई ठूला आन्दोलन हुँदा त्यसको असर पर्छ । त्यतिखेर पछुताउनु भन्दा समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरि सम्बोधन गरिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।