काठमाडौं । नेपालबाट भारतीय भूमी हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको छ ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय समिति (जेएससी)को ११ औं बैठकले भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

भारतको प्रसारण लाइन प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको आयात–निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न आवश्यक सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशक समितिको बैठकले १८ पुसमा सम्पन्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसमा छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा नेपाल भारतबीचको मौजुदा विद्युत प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत आयोजना तथा सम्वद्ध प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर देशीय विद्युत आयात–निर्यात लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

चितवनमा आज सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठकले विशेष गरी प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा सहमति भएको भारतीय राजदूतावासद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहभागिता रकेको थियो । बैठकमा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले तयार पारेका विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।

यस्तै, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने विद्युतको क्षमता निर्धारणका सम्बन्धमा पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि जिम्मा लिएको छ ।

यस्तै, टनकपुर महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पबारे पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने बैठकको सहमति छ ।