काठमाडौं । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको छलफलपछि समितिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले गठन गरेको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

त्यसलाई आवश्यक ऐन र नियम संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको सेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष ल्याउन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै २०८६ मा एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै अहिलेसम्म एनसेलले लगेको रकम विवरण राष्ट्र बैङ्कबाट मगाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।