काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्टेराइल क्षेत्रभित्र अबैध रुपमा कफीसप सञ्चालन भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

‘स्टन्टबाज’ मन्त्री भनेर चिनिएका संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रवन्धक प्रदिप अधिकारीले पनि अवैध कफीसप सञ्चालकलाई साथ दिएको खुलेको छ ।

तत्कालिन संस्कृती, पर्यटन तथा नागरियक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी र विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रेमनाथ ठाकुरसँगको मिलेमतोमा विवादास्पद व्यापारी सुवास श्रेष्ठले आफ्ना नातेदार गोपालबाबु श्रेष्ठको नाममा सञ्चालन गरेको कफीसप कानून विपरित सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

लामो समयसम्म स्टे अर्डरका भरमा विमानस्थलभित्र कफीसप र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका सुवास श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला पुनः सम्झौता गरी कफीसप सञ्चालन गरिरहहेका छन् । श्रेष्ठ उनै ब्यक्ति हुन्, जो डलर तस्करी गर्न लाग्दा २०७५ चैत २२ गते विमानस्थबाट पक्राउ परेका थिए ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

एयरपोर्टमै क्यानको संरक्षणमा श्रेष्ठको अवैध कफीसप, सतर्कता केन्द्रले थाल्यो छानविन

२०६९ चैत २६ गते श्रेष्ठले पुरानो स्टेराइल कक्षको लवीमा कफीसप सञ्चालन गर्नका लागि विमानस्थलसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, विमानस्थलले उक्त ठाउँ भत्काई नयाँ संरचना निर्माण गर्ने भन्दै २०७६ असार १९ गते ३५ दिनभित्र सो पसल रहेको स्थान खाली गर्न कफीसप सञ्चालक श्रेष्ठलाई पत्र काटेको थियो । तत्कालिन महाप्रवन्धक राजकुमार क्षेत्रीले पत्र काटेपछि श्रेष्ठ त्यसविरुद्ध अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ साउन २० मा श्रेष्ठले सोही स्थानमा पसल सञ्चालन गर्न पाउने गरी ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । श्रेष्ठले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ प्रभु राणासँग सेटिङ गरी स्टे अर्डर जारी गराएका थिए ।

प्राधिरकरणले कफीसप बन्द गराउन गरेको पत्राचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका श्रेष्ठले बिभिन्न मितिमा मुद्दाको पेशी अफू अनुकुलका न्यायाधीसमा नपरेपछि सार्दै आउने गरेका थिए । उक्त मुद्दाको अन्तिम पेशी २०७९ बैशाख २५ गतेका लागि तोकिएको थियो ।

तर, यसबीचमा श्रेष्ठ ठूलो आर्थिक चलखेल गरी पुनः सम्झौता गर्न सफल भए र रहस्यमय तरिकाले आफूले दायर गरेका सबै मुद्दा नै फिर्ता लिए ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा श्रेष्ठले पुनः सम्झौता गराएका थिए । एकातिर कफीसपका कारण हवाइ यातायात क्षमता अभिवृद्धि गर्न असहज भएको भन्दै ३५ दिनभित्र स्थान खाली गराउन पत्र काट्ने र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा पुनः सम्झौता गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोहोरो चरित्रले ठूलो आशंका पैदा गरेको छ ।

श्रेष्ठले २०७९ बैशाख २५ गते फिर्ता लिएको मुद्दामा २०७८/०८/२९ मा पसल सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ करार सम्झौता भएको उल्लेख छ । जबकी उक्त समयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेका बेला श्रेष्ठले कसरी सम्झौता गरे ? प्रश्न गम्भिर र सोचनिय छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास जारी गरेको मुद्दा फिर्ताको पत्रमा भनिएको छ–‘यसमा निवेदक एयरपोर्ट टी/कफी एण्ड कन्फेक्सनरी सप प्रालिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ का सञ्चालक गोपालबाबु श्रेष्ठले निवेदक प्रालि र विपक्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय बीचमा मिति २०७८/०८/२९ मा पसल सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ करार सम्झौता भई सम्झौता बमोजिम निवदेक प्रालिले पसल सञ्चालन गर्दै आएको हुँदा यस पूर्व सम्झौताको कार्यान्वयनन सम्बन्धमा यस अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरु………….को दावी प्रयोजन समाप्त भएको हुँदा…….प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता दिने अनुमति दिइएको छ ।’

यसरी कानून विपरित सम्झौता गरी एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा पसल सञ्चालन गर्दा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु संयोग मात्र मान्न नसकिने विमानस्थलका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त श्रेष्ठको उक्त कफी सप कानून विपरित कार्य गर्दा पटक–पटक कारबाहीमा पर्दै आएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको अनुगमनका क्रममा श्रेष्ठको कफी सपले ४५ रुपैयाँको पिनटलाई २६० मा विक्री गरेको र एउटा सेन्डविचको मूल्य २५० राखेर ठगी गरेको खुलेको थियो । विभागले २०६९/५/२० मा गरेको अनुगमनका क्रममाम उक्त कफी सपले व्यवसाय दर्ता समेत नगरेको पाइएको थियो ।

कफीसपका कारण विमानस्थालमा परेको सुरक्षा असरका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मुद्दा परेको थियो । तर, अख्तियारले पनि कुनै कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन । अख्तियारको मैनाता पनि रहस्यमय रहेको विमानस्थलका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । यद्यपी सतर्कता केन्द्रले भने छानविन गरिरहेको छ ।

सतर्कता केन्द्रले प्राधिकरणलाई साउन १२ गते लेखेको प.सं.२०८०/०८१ मा भनिएको छ–‘त्रिभुवन विमानस्थलको स्टेराईल हलमा चमेना गृह संचालनमा रहि रहेको अवस्थामा अकस्मात आगलागी भई अतिपूर्ति माग गरेको अवस्था समेत देखिन्छ । सो आगलागी हुनुभन्दा अगाडी उल्लेखित चमेनागृह संचालन गर्ने सम्झौता कुन मितिदेखि कति वर्षको लागि कहिलेसम्म दिएको हो ? मिति समेत खुलाई पठाई दिनु हुन र सम्झौताको छायाँप्रति समेत पठाई दिनु हुन ।’