काठमाडौं । सुन तस्करीको छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएको सुनको अवैध पैठारी ९तस्करी० नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।

नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करीको छानबिन लक्षित उक्त आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिइएको ३ महिनाको समयमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।

यस बिचमा आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा समयमै प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा आयोगका पदाधिकारीहरू नै अलमलमा परेका हुन् ।

गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष विद्युतीय चुरोट ९भेप०मा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीका सन्दर्भमा सडकदेखि सदनसम्म तात्न थालेपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १२ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनेको उक्त आयोगमा आचार्य नेतृत्वमा पूर्व सहसचिवहरू किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले अनुन्धानका कामहरू धमाधम भइरहे पनि तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिनेमा भने शंका उत्पन्न भएको बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट