काठमाडौं । सरकारका केही पछिल्ला निर्णयले देशैभर लकडाउन हुने हो की भन्ने चर्चा चलिरहेको समयमा सरकारले भने तत्काल देशभर लकडाउन नगर्ने भएको छ ।

बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले सरकार तत्काल लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको तर संक्रमणको जोखिम हेरेर ठाउँ–ठाउँमा लकडाउन गर्न सकिने जानकारी दिए ।

यस्तै सरकारले भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात तथा आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेपनि लामो दुरीका यातायात र आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडानहरु, विद्यालय खुल्ने अवस्था बनिनसकेको डा. खतिवडाले बताए ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सकिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यद्यपि यसबारेमा अब बस्ने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ( सीसीएमसी) को बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए ।

उनले गत चैत ११ गते जारी भएको जस्तो मुलुकभर लकडाउन गने मनशाय नभएको तर संक्रमणको जोखिम हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन गर्नसक्ने बताए । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकोले नै सरकारले उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ ।

यस्तै अहिले पनि दुई दर्जन बढी स्थानीय तहहरूमा लकडाउन गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई पनि असर नपर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था हेरेर थप निर्णय हुनेछन् । मन्त्री खतिवडाले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको र उनीहरुको सुझाव पनि पूर्णरुपमा लकडाउन नहो भन्ने रहेको बताए ।

यस्तै सरकारले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण र अत्याधुनिक बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली व्यापारीहरूले विदेशबाट गर्ने आयात र नेपालबाट गर्ने निर्यातलाई सहजीकरण गर्न पनि यो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक पर्ने सात जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी खुला गर्ने स्वीकृति दिइसकेको उनले बताए।

वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने काम अगाडि बढिसकेको जानकारी दिंदै डा खतिवडाले नेपालले गर्ने सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी काम सोही कार्यालयबाट हुने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार एकद्वार प्रणाली शुरू भएपछि विभिन्न २१ ओटा निकायमार्फत उपलब्ध हुने सेवा एउटै कार्यालयबाट दिइने छ । यसमा क्वारेन्टिन, गुणस्तर, परिमाण, बैंकको काम, सहजीकरण, अनुमति र भन्सार लगायतका सबै काम सोही कार्यालयबाट हुने छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गिकरण, पुनर्उत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट