काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारका विभिन्न १० वटा निकायलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत विभिन्न १० वटा निकायलाई २२ बुदेँ सुझाव दिएको हो ।

आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरिकार तथा स्थानीय तहलाई २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वनयका लागि लेखि पठाउन र उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि १० वटै निकायबाट आयोगमा पेश गर्नेगरी आयोगबाट निर्णय भएको भन्दै सुझाव कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी आयोगमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन २२ बुदेँ सुझाव दिएको हो ।

आयोगले स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा श्रमिकले ज्याला नपाएको र ठगिएको गुनासो आउन थालेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुको पारिश्रमिक एवं ज्याला अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न भनेको हो ।