Online Nepal
  • सोमबार, १० मंसिर २०८१
  • तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशकसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा, झण्डै १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको दाबी

    तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशकसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा, झण्डै १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको दाबी

    अनलाइन नेपाल
  • शुक्रबार, २४ कार्तिक २०८०
  • 741
    SHARES

    काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर भएर बर्खास्त भएका शिक्षकलाई विभिन्न सुविधा दिलाएको भन्दै ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

    अख्तियारले सुविधा लिने शिक्षक र सुविधा दिलाउन प्रयास गर्ने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । भ्रष्टाचारी ठहरको फैसला र कागजात लुकाएर सुविधा लिने बाराका राम प्राविका शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादवमाथि दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा समेत चलेको छ ।



    अख्तियारले बाराका नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, रौवाहीका तत्कालीन शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादवविरुद्ध १६ लाख ९२ हजार २६९ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।



    विशेष अदालतले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा १६ वैशाख २०७३ मा शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

    विशेष अदालतले उनलाई ४ महिना कैद र साढे ८८ हजार रुपैयाँ विगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको थियो । मुद्दा चलेपछि म्याद गुजारेर बसेकाले उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न समेत पाएका थिएनन् ।

    साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, बाराका विद्यालय निरीक्षक वृज किशोर यादवले विद्यालय प्रशासन शाखाको प्रमुखको हैसियतमा निलम्वनको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने दायत्व समेत पूरा नगरी उल्टै तलव निकासाको सिफारिस गरेकोले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

    तत्कालीन प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्र प्रसाद यादवविरुद्ध राजीनामा स्वतः शंकास्पद रहेको यथार्थ बुझी पदमा रहेको बखत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक र निर्णयसहित स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्नेमा सो कार्य गरेको नदेखिएकोले निवृत्तभरण गरेको १५ लाख ८७ हजार २३७ रुपियाँ भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ ।

    यसैगरी, तत्कालीन प्रधानाध्यापक चेथारु प्रसाद कुर्मीविरुद्ध नियम विपरीतको एक लाख पाँच हजार ३२ रुपियाँ भ्रष्टाचार आरोप लागेको आयोगले जनाएको छ ।

    यस्तै, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी तुलाराम भण्डारी, तत्कालीन का.मु. निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत बेद प्रसाद पौडेलविरुद्ध निजलाई लाभ र सरकारी हानिनोकसानी गर्न सहयोग पु¥याएको आरोप लागेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सजाय हुन मागदाबी लिइ विशेष अदालत काठमाडौंमा शुक्रबार आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार