विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा २० दिनपछि पुनः केन्द्रीय गठबन्धन कायम भएको छ । एमालेले बनाएका मुख्यमन्त्री केदार कार्की एमालेलाई नै ‘लात हान्दै’ पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका छन् ।

एमालेकै बुई चढेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले आज एमालेकै सहमति बेगर सरकार विस्तार गरेपछि कोशी सरकार फेरि पनि सरकारको भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसबाट विद्रोह गराउँदै आफू अनुकूल सरकार बनाउन कोशीमा एमालेले खेलेको चाल अन्तत २० दिनपछि असफल भएको छ । एमालेले सरकारमा माओवादीलाई कुनै पनि हालतमा सहभागी गराउन नहुने दबाब दिंदै आएको थियो । तर, कार्कीले आज माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनाए । जसले गर्दा कोशी सरकार अब कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

४ मंसिर २०७९ निर्वाचनपछिको एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा पाँचवटा सरकार बने । तीन वटा सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बने, एउटा अल्पमतको सरकार बन्यो ।

हाल संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा केदार कार्की नेतृत्वमा सरकार छ । सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पमा बनेको यो सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रचण्ड बहुमत (९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ८६ मत) पाएको छ ।

कोशी प्रदेशको सरकार पटक–पटक फेरिरहनुमा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय नेताहरुको हात ठूलै छ । पछिल्लो समय आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खरो आलोचना गर्दै आएका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले एमालेको सहयोगमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री त बनाए । तर, यसलाई निरन्तरता दिन भने उनी पनि असफल भए ।

यसको मुख्य कारक बन्यो, कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपूर्व असोज २७ गते बिहान शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र शेखर बसेर गरेको एउटा सहमति । जहाँ शेखरले गठबन्धन दायाँ बायाँ नहुने प्रतिबद्धता जनाए । जसले गर्दा आज कोशीमा नयाँ समिकरण बन्यो । कार्कीले आज नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगुले मन्त्री बनाएसँगै एमालेबाट मन्त्री बनेका राम रानाले भने राजिनामा दिने भएका छन् ।

सहमति विपरित माओवादी र समाजवादीबाट मन्त्री बनाएको भन्दै एमाले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको हो । रानाले भोली नै राजिनामा दिने तयारी गरेको एमाले पार्टी स्रोतले जनाएको छ । राना असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भएसँगै मन्त्री भएका थिए । उनलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयस भने दिइएको छैन ।

एमालेका ३९ सांसद र कांग्रेसबाट विद्रोह गराएर ८ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले २० दिनपछि एमालेलाई लात हानेका हुन् । कार्कीले कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनले राप्रपाको बाहेक सबैको मत (८६) पाए ।

अब कार्कीसँग बहुमत सांसद (४७) त पुग्छ । तर, एमालेले एमालेका सांसदहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर फेरि उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराएर प्रदेशसभा संचालन गर्न बाध्य पार्ने विगतकै कदम चाले पुरानै कथा दाहोरिने छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारलाई सांसदहरुले दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन ? पुनः विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था अदालतमार्फत आइलाग्यो भने ४७ सांसद कसरी पुग्लान् ? त्यसबेला राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ला ? कि सबै दलहरु मध्यावधिमा जान तयार होलान् भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।

एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की एमाले अब सरकारमा नबस्ने बताइसकेका छन् । एमालेकै प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि गठबन्धन कार्यान्वयन हुँदा आफ्नो पार्टी सरकारमा नरहने बताएका छन् ।