काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको ठूला ठेक्कामा ठेकेदार दीपक भट्टका कम्पनीले १५ वर्षदेखि कब्जा गर्दै आएका छन् । हतियार तथा भिड नियन्त्रणसम्बन्धी सामानको ठेक्कामा उनीसँग अरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हुन पनि आफ्नो ठेक्काका लागि राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुन नै संशोधन गर्ने हैसियतसमेत राख्छन् भट्ट । उनको कम्पनीले गत वर्ष वाटर क्यानन खरिदको ठेक्का पाएको थियो । तर, समयमा आपूर्ति गर्न नसकेपछि म्याद थप गराएका छन् ।

गत वर्षको वैशाखमा त उनी एक ठेक्काको म्याद थप गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराउन सफल भए । उनको कम्पनी पेरोल इन्टरप्राइजेजले २४ वैशाख ०७४ नेपाल प्रहरीको मेगासिटी प्रोजेक्टको ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो । जसअन्तर्गत पूर्वका मोरङ, सुनसरी र धनकुटाका प्रहरी कार्यालयमा डिजिटल सञ्चार सेट जडान गर्नुपर्ने थियो । तर, झन्डै तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि काम नगरेपछि गत ११ वैशाखमा प्रहरीले सम्झौता रद्द ग¥यो ।

तर, सम्झौता रद्द भएको तीन दिनपछि ठेकेदार भट्ट राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराउन सफल भए  । र, संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद थपका लागि प्रहरीलाई दबाब दिन थाले । प्रहरीले नमानेपछि उनी अदालत गएका छन् ।

गत १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०औँपटक नियमावली संशोधन गर्दै दफा १२० मा उपदफा १ (ग) थप गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम १ (क), १ (ख)मा जेसुकै लेखिएको भए पनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि म्याद समाप्त भई कुनै कारणवश त्यस्तो म्यादभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।’

भट्टको कम्पनीले अमेरिकी कम्पनी मोटोरोलाको टी २५ कम्युनिकेसन सिस्टम प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो । उनकै कम्पनीलाई ठेक्का पर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले टेन्डर डकुमेन्ट बनाएको थियो । जब कि यति महँगो प्रोजेक्ट आवश्यक नै नभएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । अहिले प्रयोग भइरहेकै सञ्चार सेट पर्याप्त भए पनि उनकै लागि त्यो टेन्डर निकालिएको स्रोत बताउँछ ।

ओमविक्रम राणाकै पालादेखि ठेकेदार भट्टले प्रहरीमा ठेक्का सुरु गरेको स्रोत बताउँछ । ‘सीधै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमार्फत दबाब दिने र आफूअनुकूलको ठेक्का निकाल्न लगाएर काम गर्ने उनको शैली छ,’ एक पूर्वआइजिपी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा त बजेट पनि आफैँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गराउँछन् ।’ (नयाँ पत्रीकाबाट )