काठमाडौं । ठूला ब्यापारीहरुले बजारमा चिनीको कृतिम अभाव श्रृजना गरेपछि सरकारले देशव्यापी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने भएको छ ।

चिनीको आन्तरिक उत्पादन तथा आयात, बजारमा चिनीको आपूर्तिको व्यवस्था र मूल्य एवम् उपभोक्ताले सहज रुपमा चिनी प्राप्त गर्न नसकेको विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवाला निकायबिच भएको छलफलमा चिनीको अभाव हुन नदिन आइतबारदेखि देशव्यापी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, खुद्रा व्यापार संघ लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा बजार अनुगमन तथा आपूर्ति सहजीकरण गर्न विभिन्न ६ बुँदे निर्णय भएको थियो ।

बैठकमा आन्तरिक राजस्व विभाग र उद्योग विभागले चिनी उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी एकीकृत प्रतिवेदन शुक्रबारसम्म पेश गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।

बजारमा केही समयदेखि चिनीको अभाव देखिएको भन्दै कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइएको छ । अहिले बजारमा एक केजी चिनीको मूल्य १५० रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, सरकारले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । दशैं अघि सरकारले बजारमा लगभग ५० हजार टन चिनी मौज्दात रहेकाले भन्दै तत्कालै चिनीको अभाव नहुने बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि चिनीको अभाव कायमै छ ।

ठूला ब्यापारीहरुले आफूखुसी चिनीको मूल्य दोब्बर बनाउन स्वदेशी उत्पादनको चिनी सकिएको र भारतलगायतबाट आयात हुने चिनी नआएका कारण देखाउँदै आएका छन् ।

यता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने चिनी अभाव र मूल्य वृद्धि गर्न सरकार नै जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएका छन्। सरकारले सहुलियतमा चिनी ल्याउन सक्ने प्रयप्त आधार हुँदा हुँदै काम नै नगरी समय गुजारेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयमा चार महिनादेखि सहुलियतको चिनीको फाइल अड्किएको उनले बताए ।

यस्ता छन् चिनी अभाव हुन नदिन गरिएका निर्णयहरु
१. नेपालमा चिनी उद्योगबाट चिनीको उत्पादनको परिणाम, बजारमा आपूर्ति र हालको स्टकको अवस्था लगायतका विषयमा यथार्थ विवरण लिन आन्तरिक राजस्व विभाग र उद्योग विभागले सबै चिनी उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी गराई एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी २०८०/०७/१७ सम्म पेश गर्ने र यस कार्यमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने गराउने ।

२. कसैले अस्वभाविक, अनावश्यक र अमिल्दो रुपमा बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने वा कालोबजारी गर्ने वा अन्य जुनसुकै उद्देश्यवाट अभाव सृजना हुने गरी चिनीको जमाखोरी ९ज्यचमष्लन० गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल हदैसम्मको कारवाही गरिने विषय समावेश गरी सम्बन्धित निकायवाट तत्काल सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यसको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने लगायतका आवश्यक कार्यहरु गृह मन्त्रालयले तत्काल गर्ने गराउने ।

३. कसैले अस्वभाविक, अनावश्यक र अमिल्दो रुपमा चिनीको जमाखोरी (Hording) गरे नगरेको विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र आवश्यकता अनुसार व्यावसायी एवं उपभोक्ताका प्रतिनिधि समेत संलग्न गराई २०८०/०७/१२ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा बजारको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिलाउने र यस कार्यको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने गराउने ।

४. कुनैपनि उद्योग तथा व्यवसायीले अस्वभाविक, अनावश्यक र अमिल्दो रुपमा चिनीको बुकिङ गरेको वा बुकिङ गरेको देखाई चिनी स्टकमा राखी बजारमा कृतीम अभाव सृजना हुने गरी कुनै पनि कार्य गरे नगरेको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय प्रशासन समेतको सहयोगमा तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्ने र त्यस्तो गरेको पाइएमा त्यस्तो चिनी तत्काल बजारमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।

५. २०८०/०७/१२ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षले चिनी उद्योगी र चिनी खपत गर्ने प्रमुख उद्योगका प्रमुख वा प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समेत संलग्न गराई चिनीको आपूर्ति सहजीकरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तत्काल गराउने ।

६. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि। र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले चिनीको आपूर्ति सहज गराउन तत्काल खरिद कार्य टुङ्गो लगाउने लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।