काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरुकै मिलिमतोमा खतरनाक खालका नीतिगत भ्रष्टचार हुँदै आए पनि त्यस्ता खालका भ्रष्टचार रोकिन सकेका छैनन् । विभिन्न अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै बढी मिलिमतो हुने देखाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम उच्च रहेको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रुपमा दोषी हुने उल्लेख गर्दै आएको छ । पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै मिलिमतोमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदै आएको छ ।

सो प्रकरणमा दोषी देखिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । अन्य कैयौ पूर्वमन्त्री र सचिवहरुमाथि समेत विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।

ललितानिवास प्रकरणमा भएको अनियमिततामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिँदै आएका छन् । विज्ञहरुका अनुसार नीतिगत भ्रष्टचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी कुँजिएको र बद्नाम हुँदै आइरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट