काठमाडौँ। सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ८० वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।

स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन निर्माण गरेको हो ।

कतिपय कानुन निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग अनुभव र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको कामलाई सहजीकरण गर्न नमुना कानुन निर्माण गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैँले ६० वटा र सम्बन्धित विषयको सम्बन्धित मन्त्रालयले २० वटा नमुना कानुन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट