काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम खरिद अनुगमन कार्यालयको असोज १५ गतेको निर्णयानुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायीरआपूर्तिकर्ताहरूले एकदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने मंगलबार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापर्बाही गर्ने निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छ।

सोही सिफारिसको आधारमा खरिद कार्यालयले आवश्यक अनुसन्धान गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम गर्छ।

सूचना हेर्नुहोस् :