काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले सुन तस्करीको जाँचबुझ समिति नबनाएर सहमति उल्लंघन गरेको बताएको छ।

पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते सुन तस्करी जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने सहमति उल्लंघन भएको बताएको हो।

रास्वपाले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकार, सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

गत भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर कार्यादेशका सम्बन्धमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका बीचमा विवाद भएपछि आयोग गठन हुन सकेको छैन ।

पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नुपर्नेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिँदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तसर्थ, हस्ताक्षरकर्ता दलको नाताले भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गर्दछ।’

सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका बीचमा देखा परेको विवादले आयोग नै गठन नहुने आशंका जन्मिएको भन्दै आयोगले सात दलका बीचमा भएको सहमति अनुसार कार्यादेश हुने गरी आयोग गठन गर्न भनेको हो ।