काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गर्न १६ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ। अनुगमनमा जाँदा सेवामा असर नपुगोस्, अनुगमन टोलीले प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना तथा विवरण सरल, सहज र विनाअवरोध प्राप्त गर्न सकियोस् तथा मापदण्ड र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सूचक निर्धारण गरिएको कामपा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी तत्काल सुधार गर्दा हुने त्रुटिलाई सुधारको मौका दिने, सुधारको अवसर दिन नमिल्ने कामलाई तत्काल कानूनी कारबाही गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाग्राहीले सुधारको महसुस तत्काल गर्ने, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने, गलत गर्नेलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउने जस्ता सूचक तयार गरिएको उपप्रमुख डङ्गोलले बताइन्।

अनुगमन समितिको संयोजक रहेकी उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र नागरिकको धेरै गुनासा रहेकाले सूचक नै तयार गरी अनुगमन गर्न लागिएको हो। कामपा स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्भावित समस्या व्यवस्थापन गर्न यसअघि जारी गरिएका ऐन, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा अनुगमन गर्ने बताइन्।

विभागले आधुनिक, प्राकृतिक, आयुर्वेद, होमियोप्याथिक चिकित्सासम्बन्धी स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवाको गुणस्तर, सेवा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रको अनुगमन गर्नेछ। पाँचदेखि २५ शय्यासम्मका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताल कामपाको अनुगमन क्षेत्रभित्र पर्छन् । हाल कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र दुई हजार छ सय औषधि पसल सञ्चालन छन्।

सञ्चालित धेरै औषधि पसल कानूनविपरीत रहेको भन्दै प्रमुख पौडेलले सबै पसलको अनुगमन गरी गैरकानूनीरूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कानूनी दायरामा ल्याइने बताइन्। ‘अधिकांश फार्मेसी सञ्चालकले सम्बन्धित विषय नपढेको र अरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर औषधि बिक्री वितरण गर्दा अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसविनै औषधि बेच्ने गर्दा थप समस्या परेको छ’, उनले भनिन्।

उनका अनुसार कामपा क्षेत्रमा औषधि पसल सञ्चालन गर्न कामपामा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता छ र बिरामी आउँदा सामान्यतया बस्ने स्थानको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने जस्ता मान्यता रहेको छ।

कामपाले चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ। यसरी गरिने अनुगमन नियमित र आकस्मिक हुनेछन्। रासस