काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरुको प्रवेश रोक्न गरैकेा आग्रहमा गृह मन्त्रालयले कडा एक्सन लिएकाे छ।

गृहकाे निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय दार्चुलाले भारतीय प्रशासनलाइ जवाफी पत्राचार गरेको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले जवाफी पत्र पठाउँदै नेपालको भूमिमा नेपालीलाई बाधा नगर्नु भनी लेखेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलबार सीमावर्ती धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएकोले दुःख नदिन भनेको छ ।

पत्रमा भारतले दाबी गरेको भूमि नेपालको भएको प्रस्ट भएकाले नेपालीलाई बाधा–अड्चन नगर्न भनिएको छ । दार्चुलाका सिडिओ पोखरेलका अनुसार पत्रमा ‘नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ तथा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणबाट लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ । यी नेपाली भूभागहरूमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक नै रहेको हुँदा त्यसमा कहीँकतैबाट बाधा–अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ’ भन्ने उल्लेख छ । पत्र इमेलमार्फत पठाइएको सिडिओ पोखरेलले बताए ।

नेपालले हालै कालापानी, लिम्पियाधुरा, गुन्जी, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । ती भूभागलाई भारतले आफ्नो भनेर कब्जा गर्दै आएको छ ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल लकडाउन, वर्षायाम र विकट भूगोल भएकाले सो स्थानमा हाल आउ–जाउ नभएको बताउँछन् । नेपाल सरकारले हालै कालापानी नजिक छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गरेपछि त्यहाँ केही गतिविधि बढेको छ । हालै त्यहाँ नजिक सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ ।