काठमाडौं । अब मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रत्येक रिचार्ज र सिम कार्ड किन्दा २ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन स्वामित्व शुल्क शीर्षकमा हरेक सिम कार्ड र रिचार्ड कार्डमा २ प्रतिशत मोबाइल स्वामित्व शुल्क लिने व्यवस्था थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिन साउन १ देखि टेलिकम सेवा प्रदायकले यसको कार्यान्वयन सुरु गरेका हुन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कर बढेको जानकारी दिने गरी नेपाल टेलिकमले आफ्ना सबै ग्राहकलाई एसएमएस गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भइरहेको छ । दुई वर्षअघिको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाएको भनी आलोचित अर्थमन्त्री खतिवडाले यो पटकको बजेटमा रिचार्ज र सिम कार्डमा पनि २ प्रतिशत कर बढाएका हुन् । यसअघि यो शीर्षकको कर ल्यान्डलाइन फोन र पोस्टपेट सिममा एक पटकका लागि ५ सय रुपैयाँ तय गरिएको थियो । अब भने उपभोक्ताले जुनसुकै सिम र रिचार्ज कार्ड किन्दा २ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्नेछ । पोस्टपेड मोबाइलमा लिँदा स्वामित्व शुल्कबापत एक पटक तिर्नुपर्ने ५ सय रुपैयाँ भने हटेको छ ।

‘मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिम कार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ । दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले यो शुल्क असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ,’ आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ, ‘अवधिभित्र शुल्क दाखिला नगरे सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित असुल गरिनेछ ।’

अर्थसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका खतिवडाले सरोकारवालालाई समेत थाहा नदिई यो विषय आर्थिक विधेयकमा पारेका हुन् । ‘दुई वर्षअघि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएपछि नेपालको इन्टरनेट विश्वकै महँगोमध्ये परेको थियो,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब भ्वाइस र डेटामा पनि पनि कर बढेको छ ।’

मोबाइल सेवाको पहुँच शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने इन्टरनेटको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ५५ प्रतिशत पहुँच मोबाइल इन्टरनेटमार्फत पुगेको हो । यो प्रावधानअनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्ट जुनसुकै सेवा प्रदायकको रिचार्ज कार्ड वा अनलाइनमार्फत टपअप गर्दा पनि २ प्रतिशत रकम करबापत काटिनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्ने कर कम्तीमा २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि टेलिकम सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका थिए । अब दुई प्रतिशत कर थप भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट