काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई मापदण्डविपरीत दिइएको सुरक्षा अधिकृत र सवारी चालकहरूलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भीभीआइपी र भीआईपीहरुलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएको सुविधा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन भनेको छ । समितिले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।