काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आन्दोलनरत शिक्षकका माग बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् ।

उपमहासचिव पुनले संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूले उठाएका माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उपमहासचिव पुनले भने,’प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिको शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मकरुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ । शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’

उपमहासचिव पुनले शिक्षकका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलले सकारात्मकरुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उपमहासचिव पुनको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रसहित कतिपय ऐन बनाउनु अनिवार्य रहेको पुनको भनाइ छ । संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै पठनपाठन नरोक्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे।