काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट समाधान हुने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नयाँ संविधान आफैंमा शान्ति सम्झौताको उपज हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ । संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेन्डा रहेको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ ।’

नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसद्‌मा पेस गरिएको उनले बताए ।