काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको हो ।

मुख्यमन्त्री थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यले समेत मत दिएको भन्दै सभाध्यक्ष गर्नेलाई मतदानको अधिकार नरहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको हो ।

उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीध ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेका थिए । आज पनि खतिवडासहितकै इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको हो ।

सभा चलाइरहेका इस्राइल मन्सुरीको मत लिएर मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत जुटाएको घोषणा गरेपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो ।

भदौ ६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सर्वोच्चले सभाध्यक्षको मत संविधानसम्मत् नभएको भनेको थियो । सँगै दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम र निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।