काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा यसअघि भएको सहमति–समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका छन् ।

संसदमा मंगलबार भएको प्रश्नोत्तरमा नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशम्शेर राणाले चीन भ्रमणको एजेण्डाबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।

नेपालको आर्थिक र व्यापार सम्बधलाई थप सघन बनाउने र नाकालाई सघन बनाउनुका साथै सहयोग विस्तारबारे पनि चिनियाँ पक्षसँग सम्वाद गर्ने उनले बताए ।

उनले भने–‘नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा कुराकानी हुने निश्चित छ । त्यससम्बन्धी मुगुको विषय पनि कुरा उठाउने र एउटा निष्कर्ष लिने कोसिस हुनेछ ।’

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिन थालेको बताए । उनले भने–‘नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको सूचकांकहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख छन् २०८० साउन मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति २९० अर्ब ५२ करोडको वचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा २६ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको र यसले १० महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ। विप्रेषण आयमा २१।२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनमा थ्रेस होल्ड घटाइएको छ ।’

उनले सरकार गठनको यो अवधिमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई देश र जनताको हितमा अधिकता परिचालन गरिएको बताए। ‘सरकारको मुख्य जोड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सवलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन रहेको छ।

नागरिकलाई शासकीय प्रणालीप्रतिको भरोसा, सरकारप्रति विश्वास दिलाउँदै सबैतिर आशाको सञ्चार गराउने हाम्रो प्रयास रहँदै आएको छ। विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माण कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको बताए। ‘ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ लाई जोड्ने, विभिन्न सडकको विस्तार र जग्गाको मुआब्जाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिने छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान तथा उच्च दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरण तयार पार्न सरकार क्रियाशील छ ।’ उनले भने।