काठमाडाैँ । पत्नी गीता ढकालको हत्या कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध सडकमा आन्दोलन सुरु भएको छ। कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गलत भएको भन्दै प्रदर्शनकारीले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा र राजीनामा नदिए उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएपछि जेलमा रहेका कोइरालाको सजाय कम गर्न सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पहिलेका नजिर र कानुन प्रतिकूल भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरवलोकन माग राखेर शुक्रबार निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएका कोइरालाको सजाय ११ वर्ष घटाउने निर्णय सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएपछि त्यसमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग राखेर निवेदन दर्ता गराइएको हो। निवेदनको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाको सुनुवाइ अब तीनजना न्यायाधीशको इजलासमा हुनेछ। निवेदनले पुनरवलोकनको अनुमति पाए मुद्दा सर्वोच्चका तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ। मुलुकी ऐनको दफा १८८ प्रयोग सम्बन्धमा र सर्वोच्चको नजिर नै गलत ठहर देखिनेगरी कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला भएकाले त्यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जिकिर छ।

यस्तो खालको फैसलालाई लिएर यसअघि खासै आन्दोलन नभएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले बताए। तर, कतिपय फैसलाका विषयमा चित्त नबुझ्दा ठाउँठाउँमा विरोध हुने गरेको छ। ‘अहिले सडकमा अदालतको विरोध होइन, फैसला गर्ने न्यायाधीशको विरोध भएको देखिन्छ’ कार्कीले भने, ‘फैसलामा पुनरवलोकनको विकल्प छैन।’

प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सुनाएको फैसलाको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका कुरा गलत भन्न नमिल्ने कार्कीको तर्क छ। नागरिक दैनिकबाट