विराटनगर । निरन्तरको सत्ता दाउपेचका कारण बलियो सरकार निर्माण हुन नसक्दा आज (आइतबार) देखि कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ। एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आजदेखि सकिँदैछ। तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश आइतबार निष्क्रिय भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो ।

तत्कालिन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भए । उद्धव थापा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भन्दै एमालेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोही कारण सरकारलाई अर्को बजेट ल्याउन समस्या परेको हो ।

असार १४ मा संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो। तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको र संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएका कारण पारित हुने सम्भावना रहेन। हालकै सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएको छ। दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न सर्वोच्चले भनेपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको छ। यसरी पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेशमा बजेट होलिडे निश्चित भएको हो।

थापा नेतृत्वको सरकारले गत बुधबार प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको थियो । तर अदालतले दीर्घकालीन असरको निर्णय नगर्नू भनेकाले रोकिएको हो ।

प्रदेशहरू यसअघि बजेट होलिडेमा गएका थिएनन्। कोशीका आर्थिक मामिला मन्त्री बाबुराम गौतमले बजेट रोकिने अवस्था आएको बताए । उनले भने–‘यो अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि हामी सर्वोच्च जाने तयारीमा छौं।’

गौतमका अनुसार सर्वोच्चमा सरकारले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिने तयारी गरेको छ। भदौ १५ मा प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ। त्यसबेलासम्म के गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।

उनले भने–‘सर्वोच्चले अस्ति अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो, १५ गते पेशी राखेर नीतिगत निर्णय नगर्नू भनिदियो । नीतिगत निर्णयभित्र बजेट भाषण पर्छ कि पर्दैन भनेर लेखिएको छैन, हामीले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोध्न जान लागेको हो ।’

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गएको सोमबार प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेको विरोधमा एमाले अदालत गएको थियो।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशका कारण बजेट अध्यादेश ल्याउन नपाउने भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने निश्चित भएको हो।

भदौ ४ गते उपसभामुखसहित नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दलका १० जना ज्येष्ठ र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सांसद विदामा बसेपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएर विश्वासको मत पाएका थिए ।