काठमाडौं । बालुवाटार र सिंहदरबार माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा रहेको चर्चा चलिरहँदा कैयौं पूर्व मन्त्री, प्रशासकलगायत सयौं कर्मचारीहरू माफियाकै प्रलोभनमा पर्दा जेलमा बस्न विवश छन् भने कैयौ भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विशेषगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएपछि सिंहदरबार र बालुवाटार माफियाको घेराबन्दीमा रहेको पुष्टि भएको हो ।

जागिर र सेवाको अवधिमा माफिया र बिचौलियाको योजनाअनुसार काम गरेका उनीहरूले सेवानिवृत्त जीवन सुखसँग बिताउन पाएका छैनन् । विगतमा गरेको अपराधले यतिखेर उनीहरूलाई पोलिरहेको छ, डसिरहेको छ ।

बिचौलिया र माफियाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाएर नै ललितानिवासको सरकारी जग्गा हत्याउन सफल भएका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने दबाब चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेकाहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी आदेश दिए पनि सरकारले सर्वोच्चको सो आदेशको पालना गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्री र प्रशासकहरू माफिया र बिचौलियाकै जालोमा रहेको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट