काठमाडौं । संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो ।

संवैधानिक परिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि संसदीय समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि अब राष्ट्रपतिले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।

उनीविरुद्ध समितिमा तीन वटा मात्र उजुरी परेका थिए । उजुरीकर्ताहरुसँगको छलफलपछि सोमबारै श्रेष्ठको सुनुवाइ भएको हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू कठोर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समितिमा गरेका छन् ।

श्रेष्ठले १४ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । २०१६ असोज २० मा डोटीको सिलगढीमा जन्मेका श्रेष्ठ २०३८ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

त्यसको ६ वर्षमै जिल्ला न्यायाधीश भएका उनी २०६२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको न्यायाधीश भए । २०७० मा पुनरावेदन अदालत पोखराको कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश भएका उनी २०७१ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीश भएको करिब दुई वर्षपछि २०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका हुन् ।

उनले २०८१ असोज २० मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउने छन् । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।