काठमाडौँ । नेपाल–भारत द्विदेशीय सहमतिअनुसार बाढी, कटान र डुबानबारे सूचना आदानप्रदान नहुँदा तथा भारतीय पक्षले आफूखुसी बाँध–तटबन्धको काम गरिरहँदा कोसी–गण्डक क्षेत्रका सयौं नेपाली कृषक थातथलोबाट विस्थापित हुन थालेका छन् । कोसी–गण्डक परियोजनाका सम्पर्क अधिकृतहरूले नेपालतिर कोसीको धार फर्काउने ध्याउन्नमा भारतीय पक्षले काम गरिरहेको र बाँध–तटबन्ध निर्माणमा मनोमानी भइरहेको भन्दै परराष्ट्र, सिँचाइ मन्त्रालयसहित सरोकारका विभागमा दोहोर्‍याएर पत्राचार गरेका छन् ।

‘कोसी सम्झौताअनुसार पुल–तटबन्ध निर्माण, बाढी नियन्त्रण आदि काममा भारतको केन्द्रीय सरकारले खर्च व्यहोर्ने र यो काम गर्दा नेपाल पक्षसँग परामर्श गरिने भनिए पनि परामर्श गरिएको वा सूचना दिइएको छैन,’ कोसी योजनाअन्तर्गत सम्पर्क सह–भूआर्जन अधिकृत सन्तोषकुमार चोङवाङले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार कोसी योजनाका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाभित्र कहाँ के काम गर्ने भनेर सोध्ने र राय लिने काम भारतीय पक्षबाट हुनै छाडेको छ । ‘मनमौजी ढंगमा च्यानल खोल्ने र तटबन्ध बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कहाँ के काम भइरहेको छ भन्ने थाहै नपाई कसरी अनुगमन गर्ने ?’

पछिल्लोपटक कोसी ब्यारेजको दक्षिणतिर २८ नम्बर ढोकाअगाडि भारतीयले १७ किलोमिटर लामो पाइलट च्यानल खोल्न थालेपछि कोसी नदी पश्चिमतर्फ सरेर सप्तरीको हनुमाननगर, छिन्नमस्ता, राजविराजसहितका क्षेत्र जोखिममा परेका छन् । कोसी योजनाअन्तर्गत उदयपुर बेलका नगरपालिकाको पूर्वी भाग र बराहक्षेत्र नगरपालिकाको पश्चिमी भागको बोचिहीमा ११ सय मिटर जमिन कोसीले कटान गरिसकेको छ । ‘यसबारे भारतीय पक्षलाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ अधिकृत चोङवाङले भने ।

उनका अनुसार सुनसरीको श्रीलंका तथा उदयपुरको गरैया र चिलैया टापु पनि ३ किलोमिटरजति कटानमा परेका छन् । यहाँ ४ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने क्रममा छन् । श्रीलंका टापुमा रहेको प्राथमिक तहको विद्यालय पनि बाढीका कारण भत्कने क्रममा पुगेको छ । नेपाल–भारत कोसी सम्झौता २०११ वैशाख १२ मा भएको थियो, गण्डक सम्झौता भने २०१६ मंसिर १९ मा भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट