काठमाडौं । नेपाल कानून आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य विषयमा झुटा उजुरी दिएर दुःख दिने मनसाय राख्नेलाई बढी सजाय दिन र त्यस्तो उजुरी दिनेसँग क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानून संसोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले जबर्जस्ती करणीलगायत यौनजन्य हिंसाविरुद्धको कानूनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनमा झुटा उजुरीलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल कानून आयोगले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘झुटा उजुरी दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो उजुरीका कारण अनावश्यक थुनामा परेका निर्दोष व्यक्तिलाई त्यस्तो झुटा उजुरी दिने व्यक्तिबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था गर्ने ।

त्यसरी झुटा उजुरी दिने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर रहेछ र निजले आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थापना गरिएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने उल्लेख छ ।

‘सहमतिले भएको करणी दुवै पक्षबीच सम्बन्धमा दरार नआउँदासम्म बाहिर नआउने र सम्बन्धमा फाटो आएपछि जबर्जस्ती करणीमा जाहेर पर्ने गरेको र जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा समेत झुटा आरोप लगाउने प्रवृत्तिसमेत बढ्दै गएको तथ्यमाथिका दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हाल रहेको कानूनी व्यवस्थाले प्रतिकूल बकपत्र गर्नेलाई तीन महिनासम्म सजाय हुन सक्छ । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ४४ (२) (क) मा ‘झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी बेहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने’ उल्लेख छ ।
राजधानी दैनिकबाट