काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक बलात्कारको मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपांगता भएको व्यक्ति भएकै कारण हुने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार नहुने व्याख्या गरेको छ ।

नेपाल सरकार वादी भई कृष्णकुमार राईविरुद्ध दायर जर्बजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्चले १९ फागुन २०७९ मा फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ एक साता अघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।

सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा दुई वर्षदेखि करणी भइरहेको भनी पीडितले मौकामा कागज गरेको, दुवै उमेर पुगेका बालिग रहेको र जाहेरवालाले देखेको अवस्थामा मात्र जाहेरी परेको देखिँदा जबरजस्ती नभई सहमतिबाट करणी लिनुदिनु गरेको देखिएको ठहर गरेको छ ।

संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका–२ मा एक घरमा ३० वर्षीय महिलामाथि ५० वर्षका पुरुषले करणी गरेका थिए । १६ असार २०७२ मा कृष्णबहादुर राई छिमेकी घरमा फूलको बिरुवा माग्न जाँदा सो घरकी अविवाहित सुस्त मनस्थिति महिलासँग यौन सम्पर्क भइरहेका बेलामा महिलाका बाबुले फेला पारेका थिए ।

महिलाका बाबुले सो घटना देखेपछि प्रहरीमा जर्बजस्ती करणीमा ५० वर्षको पुरुषविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए । राजधानी दैनिकबाट