काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्म रोकिन पुगेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त भएको दुई वर्षभन्दा बढि भइसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । तत्कालिन प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत २०७४ माघ २९ गते अवकाश भएको र घुस काण्डको भिडियो सार्वजनिक भएपछि रामनारायण पाठकले २०७५ फागुन २३ गते राजीनामा दिएपछि अख्तियारमा दुई आयुक्त पद खाली छ ।

नेकपाभित्रको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सहमति नजिक पुगेकाले अब अख्तियारको नियुक्ति हुने संभावना बढेको छ । अख्तियारको आयुक्त सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । हाल उपसभामुख चयन नभएकाले पाँच सदस्य मात्र छन् ।
संबैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्दा सर्वसम्मत रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई पनि भागवण्डा लगाउनुपर्ने हुन्छ । अख्तियारका दुई आयुक्तमध्ये कांग्रेसलाई एक दिनैपर्ने हुन्छ । रिक्त आयुक्त पदमा नेकपाको कोटाबाट गृहमन्त्रालयका पूर्व सचिव प्रेमकुमार राईकै नाम अगाडि छ ।

प्रधानमन्त्री ओली राईलाई नै आयुक्त नियुक्त गरी आगामी भदौ ३१ गते नवीन घिमिरेको वहिर्गमनपछि प्रमुख आयुक्त बनाउने योजनामा छन् । राई निजामती प्रशासनमा इमान्दार छवी कायम गरी अवकाश भएका प्रशासक हुन् । प्रधानमन्त्री ओली राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने पक्षमा छन् । तर, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल भने राईलाई कुनै पनि हालतमा आयुक्त बन्न नदिने रणनीतिमा छन् । उनी प्रकट रुपमा राईको विपक्षमा नदेखिए पनि भित्रभित्रै राईकाविरुद्ध माहोल तयार गरिरहेका छन् ।

राई प्रमुख आयुक्त भएमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जेल हाल्छन् भन्दै विभिन्न मिडियामा समाचार लेखाउने काम पौडेलले गर्दै आएको सूचना पनि प्रधानमन्त्री ओली सम्म पुगेको स्रोत बताउँछ ।
आफ्ना निकटष्थ पत्रकारहरुलाई बोलाउँदै उनले राईलाई अख्तियार प्रमुख बन्न नदिने खेल खेलिरहेको पनि स्रोतको भनाई छ । प्रचण्ड र नेपाललाई देखाएर राईलाई अख्तियार जाने बाटो बन्द गर्न लागेका पौडेलले कांग्रेसलाई समेत उनीविरुद्ध भड्काउने काम गरिरहेका छन् ।

माधाव नेपाललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरण र प्रचण्डलाई लडाकु शिविर भ्रष्टाचारमा राईले जेल हाल्छन् भन्दै पौडेलमाथि मिडियामा लेखाउने काम गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।

पौडेल किन छेक्दैछन् राईको बाटो ?
बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको ११४ रोपनी मुआब्जा दिएर अधिकरण गरेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने मुख्य नाइके विष्णु पौडेल नै हुन् ।

छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा उनले घुस बापत लिएको सार्ववजनिक भएको थियो । कागजमा ५० हजार प्रति आनाको दरले किनेको देखाइएपनि यथार्थमा उक्त जग्गा पौडेलले घुसबापत लिएका हुन् । ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङहरुले पौडेलकै सहयोगमा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेका हुन् ।

प्रधामन्त्री, प्रधान्यायाधीश र सभामुखको निवास सँगैको ११४ रोपनी उक्त सरकारी जग्गा भूमाफियाले दर्ता गरेको विषय जानकारी पाउनासाथ राईले गृह मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाए ।

त्रिताल समितिले बालुवाटारको उक्त जग्गा सरकारी नै भएको र सुवर्णशमशेर राणाको हदबन्दी लागेको जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिकरण गरेको प्रतिवेदन दियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पौडेलदेखि कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, व्यापारी सुहृद घिमिरे, मिनबहादुर गुरुङ, ट्रेडमार्कका दलाल कैलाशचन्द्र गोयललगायत व्यक्तिहरु तानिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस नेता गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तर, विष्णु पौडेलका छोरा नविनविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको छैन । गच्छदारलाई मुद्दा दायर गर्ने तर, पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा सत्तारुढ दलका महासचिवका छोराविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएको भनी प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पौडेलका छोराविरुद्ध मुद्दा दाय नभए पनि राजनीतिक रुपमा विष्णु पौडेललाई यसले ठूलो नोक्सान पु¥याउने देखिएको छ ।

बुटवलमा सुकुम्बासी बनेर घडेरी लिएका पौडेल अहिले अर्बौंपती कसरी भए भन्ने कुरा र बालुवाटारमा ८ आना जग्गा समेत रहेको खुलेपछि पार्टीपंक्तिमा उनीविरुद्ध ठूलो जनमत तयार हुने र महाधिवेशनमा उनलाई ठूलो नोक्सानी हुने देखिएको छ । ललित निवास जग्गा प्रकरण खोतलेर आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त गर्न खोजेकाले पौडेल प्रेम राईलाई कुनै हालतमा पनि रोक्ने पक्षमा लागेका हुन् । त्यसका लागि उनले माधव नेपाल र प्रचण्डको हाउगुजी देखाएर भित्रभित्रै खेलिरहेका छन् ।

उनी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहन्छन् । रेग्मी कांग्रेसका समर्थक भए पनि पौडेलले आफू अर्थमन्त्री हुनासाथ उनलाई सचिव बनाएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणामार्फत तत्कालिन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई राजीनामा दिन लगाएर रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै सुवेदीले एडीबीको डाइरेक्टर बन्ने लोभमा मुख्यसचिवबाट राजिनामा दिए र रेग्मी मुख्यसचिव बनेका थिए ।

देउवाको अन्तिम कार्यकालमा चुनावमा पराजित भएको सरकारका हरेक नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा साथ दिएका रेग्मीलाई ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मुख्यसचिवबाट हटाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, विष्णु पौडेलले नै उनलाई नहटाउन लविङ गरे । अहिले प्रेम राईलाई रोकेर उनै रेग्मीलाई अख्तियारको प्रमुख अयुक्त बनाउन पौडेल लागेका हुन् ।

कांग्रेस किन बोक्दैछ रेग्मी ?
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको एक आयुक्त पदमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले रेग्मीबाट ठूलो लाभ लिएर अख्तियारमा नियुक्त गर्नका लागि देउवापत्नी आरजुलाई कन्भिन्स गराइसकेका छन् । रेग्मी आयुक्त हुन लागेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग सहयोग माग्न थालिसकेका छन् ।

रेग्मी अनुसन्धान विभागबाट असक्षम भनेर वर्खास्तमा परेका व्यक्ति हुन् । कांग्रेस समर्थक थुप्रै कावील पूर्व सचिव, कानुन व्यवसायी र वुद्धिजीवीहरु हुँदा हुँदै राष्ट्रिय अनुसन्धानमै असक्षम भएका रेग्मीलाई नियुक्ति गरेर पार्टीले अर्को भुल गर्न लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

राट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निकम्मा बनाउने रेग्मीले अख्तियारमा के गर्न सक्लान ? उनलाई अख्तियारमा गएर राजनारायण पाठकले जस्तै असुली गर्ने बाहेक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सिन्को समेत भाँच्ने क्षमता नभएका भनेर लिने गरिन्छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक)