काठमाडौं । जानकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना जस्तो संवेदनशील विषयमा हल्का प्रतिक्रिया र पर्न सक्ने असरको आकलन नगरी टीकाटिप्पणी नगर्न सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले यी दुवै संवेदनशील विषयमा उपयुक्त थलो र समयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुने तर्क प्रस्तुत गरे।

बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको माथिल्लो अङ्गको रूपमा रहेको सेनाको मानमर्दन र भ्रम सिर्जना गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताए। उनले भने, ‘गहन अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा उपयुक्त थलो र समयमा यसको तय हुन्छ। यो गम्भीर विषय हो। स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुनुपर्छ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन सूचना प्राप्तिका आधारमा रणनीति तय गरेर जान उपयुक्त हुने धारणा राखे। ‘आतङ्कवाद, बहुपक्षीय सम्झौताका असर, नेपाललाई प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबैले त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा जानकार र प्रभावकारी व्यक्तिलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुग्छ’, उनले भने।

द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी विज्ञ डा विष्णुराज उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई केही व्यक्ति र संस्थाले गम्भीररूपमा नलिएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, सम्झौतालगायतका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यले आवश्यक ध्यान पुर्‍याएको छैन।’

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी अजित थापाले समय, परिस्थिति र कालखण्डका आधारमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गरी आधिकारिक निकायमा छलफल र बहसका आधारमा विषयवस्तुलाई टुङ्गोमा पु्र्‍याउन सक्नुपर्ने बताए। ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मौजुदा नीति र कानुनको सूक्ष्म मूल्यांकन तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक र बाह्य परिवेश विश्लेषण गरिनुपर्दछ’, उनले भने।

सुरक्षासम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राज्यका सबै अङ्गका विषयमा छलफल र बहस हुनपर्छ। सेना पनि राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा रहेकाले यसका क्रियाकलापलाई पारदर्शी तुल्याउने सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता हो।’

समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा सार्थक बहस गरी औचित्यपूर्ण निर्देशन दिन विज्ञसँग छलफल गरेको बताइन्।

यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको सङ्ख्याका विषयमा उठेका प्रश्नबारे जिज्ञासा राख्दै अराजनीतिक संस्थाका रूपमा रहेको सेनाका बारेमा तथ्य, प्रमाण र अध्ययन, अनुसन्धानबिना धारणा राख्न उपयुक्त नहुने बताए।

उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा दलबीच एकमत हुन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने र अनुसन्धानका आधारमा कानून बनाउनुपर्ने लगायतका विषय छलफलमा उठान गरेका थिए। रासस