काठमाडौं। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्धय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा मंगलबारदेखि तीन वा सो भन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न हुने पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा लामो समय लाग्ने र साउन २० गतेअघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएपछि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने विकल्प निकालिएको हो।

तीन वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश रहने इजलासले यसलाई ब्याख्या गर्नेछ। संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था र सभामुखले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गर्न पाउने कि नपाउने कुरा सर्वोच्चले निर्णय दिनुपर्नेछ। यही विवादका कारण एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गरेको थियो।

कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि दीर्घकालीन काम गर्नबाट रोक लगाउने आदेश गरेको थियो।