काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक सम्झौताबाट भएका सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रावधानप्रति आफ्नो धारणा अघि सारेको हो ।

आयोगले संघीय संसदमा पेश भएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । संसदमा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले केही साताअघि संघीय संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्न खोजेको छ । उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाई गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधिलाई वेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई समेत सीमित गर्दै गराजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुने आयोगको ठहर छ।

आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनैपनि दोषीलाई कुनैपनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा सहमत हुन नसक्ने बताएको छ। यसबारेमा सरकार सम्बद्ध पक्षलाई पटकपटक पत्राचार, ध्यानाकर्षण र सुझाव प्रस्तुत गरेपनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले बताएको छ।