काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कीर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुमाथि संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई ललिता निवास कीर्ते प्रकरणमा संलग्नहरुविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

गत साता सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका विरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो ।

उनीहरुलाई संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले ७ दिनको म्याद दिएको छ । जिल्ला अदालतले संगठित अपराधको कसुरमाअनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सात दिन म्याद थप गरेको हो ।

म्याद थप हुनेहरुमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जनलगायतका ९ जना छन् ।

अदालतको यो अनुमतिसँग आरोपितहरूमाथि कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको सीआईबीले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने सर्वोच्चको स्टेअर्डरविरुद्ध प्रहरीलेले निवेदन दायर गरेको छ ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

ललिता निवास प्रकरण : स्टेअर्डर खारेजीको माग गर्दै प्रहरी पुग्यो सर्वोच्च

सीआईबीले सोमबार सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको आदेशविरूद्ध सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएको हो ।