काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई अब सरकारले नै स्वदेश ल्याउने भएको छ ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसँगै सरकारी खर्चमै नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्कन पाउने भएका हुन् ।

यसअघि सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गरेको थियो ।

त्यसका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कोषमा रहेको रकमबाट स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई सरकारी खर्चमा नेपाल फर्किन बाटो खुलेको हो ।

निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ । यसमा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ ।

अर्थमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले कोरोनाका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी गराए ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर हाल अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन कोषको रकम प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए ।

बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने भएको छ ।