काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आयोगको कार्यालय पनि रहनेगरी गरेको व्यवस्था चौतर्फी विवाद पछि फिर्ता लिएको हो ।

निर्वाचन आयोग तथा र प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरूले निर्णयको विरोध गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेकोमा धन्यवाद दिएका छन् ।

‘सरकारले बजेटमार्फत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयले गर्दा संविधानले नै परिकल्पना गरेको निर्वाचनको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता सङ्कुचित हुने अवस्था थियो’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आफ्नो गलत निर्णयका कारण व्यहोर्न पर्ने दुष्प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णयबाट पछाडि हटेकोमा सरकार र अर्थमन्त्रीज्यू’लाई धन्यवाद ।’