काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्‍याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ रकम व्यवस्थापन गरिएकामा गत चैतसम्म तीन अर्ब २३ करोड ८७ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए। प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम सङ्घीय सुशासनमा केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम हो ।

मुलुक आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदानसमेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै तीन तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाका रुपमा हेरिएको छ।

लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेकाकारण अनुदान बेरूजु हुन पुगेको छ।

कानुनको मस्यौदा तर्जुमा, अन्तर–सरकारी संयन्त्र स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विद्युतीय सुशासन र जवाफदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित छ।

प्रदेश र स्थानीय दुवै तहमा जनप्रतिनिधि, संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्र्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारबाट तीन अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट रु ११ अर्ब ५० करोड अनुदान उपलब्ध छ। सो रकममध्ये सङ्घीय सरकारलाई एक अर्ब ८९ करोड ७५ लाख, प्रदेशलाई सात अर्ब २२ करोड २० लाख र स्थानीय तहका लागि रु पाँच अर्ब ८३ करोड पाँच लाख रूपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो।

कार्यक्रमले नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक ऐन तथा नीति निर्माण, अन्तर सरकारी संयन्त्रको सवलीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणसहित १४ वटा उपलब्धिको अपेक्षा गरे पनि खास गरी संविधानअनुरुप सङ्घीय शासन प्रणालीलाई टेवा पुग्ने गरी सबै तहका सरकारी निकाय र अन्तर सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्रियाशील बनाइने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष, प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ। मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति र राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम परामर्श उपसमितिको पछिल्लो बैठकले कार्यक्रमको हालसम्मका उपलब्धि, लक्षित नतिजा हासिल गर्न गरिएका प्रयासको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी तुल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने अठोट लिएको छ।

सातौँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन र भावी कार्ययोजना, चालु अवधिको प्रगति विवरण, आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेट कार्यक्रम र तेस्रो पक्षबाट प्रस्तुत अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा सो अवसरमा विस्तृत एवं गहन छलफल भएको व्यवस्थापक सापकोटाले बताए।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधि समाप्त हुन लागे पनि सहयोग रकमको ठूलो अंश खर्च नभएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी एक वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन वर्षका रूपमा अघि बढाउने र त्यसपछि सरोकारवाला पक्षसँगको बृहत् छलफलका आधारमा नयाँ कार्ययोजना र ढाँचा निक्र्यौल गरिने बताइएको छ।

कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता, नवप्रवर्तन साझेदारी केन्द्र स्थापना र नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिमा समेत दुवै तहका सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। उक्त कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीयताको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि सहकारी सङ्घीयताको भावनाअनुरुप साझा संरचना प्रदान गर्दैआएको छ। कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत, सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता विकासमा केन्द्रित छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार क्रियाशील, दिगो, समावेशी र जवाफदेही भई सञ्चालन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट दुवै तहको शासन प्रणाली र प्रक्रिया एवं अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ भई नागरिकका लागि लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चालु अवधिमा सङ्घीय निकायबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि धेरै नमूना कानुन र निर्देशिका निर्माण गरिएका छन भने स्थानीय र प्रदेशमा राजस्व सुधार र क्षमता विकास तथा अवधिक योजना तयारजस्ता कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति गर्ने ढङ्गबाट अघि बढेको जानकारी दिइयो।

ऐन, कानुन, निर्देशिका तर्जुमा तथा योजना तयार, सुशासन प्रवद्र्धन, वित्तिय प्रणाली सुधार, सूचना प्रविधि सवलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, नवप्रवर्तन साझेदारी कोषलगायतका विषयसँग सम्बन्धित ७१ हजार जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरिएको उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिए। रासस